यूपी में सरकारी वकीलों की 50 प्रतिशत तक फीस बढ़ाएगी सरकार, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक में जनता को राहत देने वाले कई अहम फैसले लिए जाएंगे. इस बैठक में कुल 16 प्रस्ताव पास किए जाएंगे. इनका सीधा असर आम लोगों और सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा.
बुधवार को लोक भवन में दोपहर 3 बजे आयोजित की जाने वाली इस बैठक में पूरा मंत्रिपरिषद भाग लेगा और महत्वपूर्ण फैसले होंगे. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ. एसपी गोयल की ओर से यह एजेंडा सभी सदस्यों को जारी किया गया है.
इसके मुताबिक, सबसे बड़ी राहत वाहन मालिकों के लिए है. सालों से टैक्स जमा न करने की वजह से जिन गाड़ियों पर भारी जुर्माना लग गया था, अब उन्हें सिर्फ मूल टैक्स चुकाना होगा. सरकार ने बकाया टैक्स पर लगे 100% जुर्माने को पूरी तरह माफ किया जाएगा.
परिवहन विभाग का कहना है कि इससे हजारों बकायेदार वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा और विभाग की पुरानी फाइलें भी निपट जाएंगी. यह योजना सीमित समय के लिए लागू होगी, ताकि लोग इसका फायदा उठाकर अपनी गाड़ी को टैक्स के झंझट से मुक्त करवा सकें.
कैबिनेट मीटिंग में न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकारी वकीलों का मानदेय बढ़ाने का भी प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा. लंबे समय से मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे सरकारी वकीलों के लिए यह फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है. मानदेय बढ़ने से वकीलों को बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलेगी और अदालतों में सरकारी पक्ष की पैरवी और मजबूत होगी.
इसके अलावा कैबिनेट में पुलिस विभाग के लिए 338 नए वाहन खरीदने और 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों को कबाड़ घोषित करने जैसे प्रस्ताव भी पास होंगे. योगी सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक कामकाज तेज होगा और जनता को बेहतर सुविधा मिलेगी.
