संभल में अवैध ईदगाह पर चला बुलडोजर; सरकारी जमीन पर कब्जा कर हुआ था निर्माण

संभल जिले के मढ़न गांव में मंगलवार को कब्रिस्तान की 70 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई ईदगाह को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह ध्वस्त कर गया. इस काम को राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया. स्थानीय ग्रामीण की शिकायत पर तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने जांच कराई थी, जिसमें अवैध कब्जे की पुष्टि हुई. इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष तिवारी ने बेदखली का आदेश जारी किया. इस आदेश के अनुपालन में टीम ने मौके पर पहुंचकर धारा 67 के तहत कार्रवाई की और सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से पूरी तरह मुक्त कराया.

ग्रामीण की शिकायत पर खुली पोल

मढ़न गांव के एक स्थानीय ग्रामीण ने प्रशासन से शिकायत की थी कि कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर ईदगाह बनाकर अवैध कब्जा किया गया है. तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने जांच के लिए क्षेत्रीय लेखपाल को मौके पर भेजा. जांच में शिकायत सही पाई गई और अवैध कब्जे की पुष्टि हुई. इसके बाद राजस्व विभाग ने इस पर तुरंत कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी.

भारी सुरक्षा बल के बीच चला बुलडोजर

अवैध कब्जे को हटाने के लिए तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह, नायब तहसीलदार दीपक जुरैल और नायब तहसीलदार शिवम प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक दर्जन लेखपालों की टीम मौके पर पहुंची. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए असमोली थाना प्रभारी मोहित चौधरी सहित दो थानों की पुलिस फोर्स और रैपिड रिएक्शन फोर्स को तैनात किया गया था. कार्रवाई के दौरान कुछ ग्रामीण रोने भी लगे, लेकिन प्रशासन ने बिना रुके काम पूरा किया.

भूमाफियाओं की बड़ी साजिश नाकाम

तहसीलदार ने बताया कि जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के सख्त निर्देशों के तहत यह कार्रवाई हुई है. जानकारी के अनुसार, कुछ लोग कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करके प्लॉटिंग करने की फिराक में थे. जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने स्पष्ट किया कि जिले में सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

आपको बता दें कि संभल के मढ़न गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी अवैध ईदगाह के विध्वंस के दौरान डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई खुद मौके पर पहुंचे. उन्होंने तहसीलदार धीरेंद्र सिंह से घटना की पूरी जानकारी ली. इस दौरान डीएम ने तहसीलदार को क्षेत्र की अन्य सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए.