नोएडा में यमुना प्राधिकरण के CEO से मिले किसान, कई मांगों पर बनी सहमति
यमुना प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र के भूमिहीन किसानों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। प्राधिकरण ऐसे किसानों को 30-30 वर्गमीटर के आवासीय भूखंड आवंटित करने की योजना बना रहा है। इस योजना के तहत लगभग 8000 भूखंडों का चिह्निकरण कार्य प्राधिकरण द्वारा शुरू कर दिया गया है। यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डा. अरुणवीर सिंह ने किसान कल्याण परिषद के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भूखंड सहित कई अन्य मुद्दों पर सहमति बनी है।
आबादी भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया तेज
बैठक में सीईओ ने बताया कि सेक्टर 25 में आठ गांवों के किसानों को 7 प्रतिशत आबादी भूखंड पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। वहीं, कई अन्य गांवों के पात्र किसानों की सूची का प्रकाशन भी कर दिया गया है। जहां भूमि उपलब्ध है, वहां पर 15 दिन में आरक्षण पत्र जारी किए जाएंगे। आगामी आठ महीनों में विकास कार्य पूर्ण कर भूखंडों का आवंटन किया जाएगा।
भूमिहीन किसानों के लिए विशेष योजना
भूमिहीन किसानों की मांग पर डा. अरूणवीर सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन (चकरोड, नाली आदि) के अधिग्रहण के बदले यमुना प्राधिकरण ने सरकारी मूल्य से दो गुना अधिक राशि राजस्व विभाग को भुगतान किया है। इसके बावजूद भूमिहीन किसानों को 30-30 वर्गमीटर के भूखंड दिए जाएंगे। यह योजना आगामी बोर्ड बैठक में अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी।
स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में कुल 609 फैक्ट्रियां हैं। इसमें 69 का निर्माण कार्य जारी है और 309 के नक्शे पास हो चुके हैं। जो फैक्ट्रियां चालू हैं, उनमें कार्यरत स्थानीय युवाओं की सूची मांगी गई है। जिन इकाइयों में स्थानीय रोजगार 40 प्रतिशत से कम है, उन्हें योग्यता अनुसार अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
