उत्तर प्रदेशराज्‍य

यूपी पंचायत चुनाव टालने को अध्यादेश लाएगी योगी सरकार; कैबिनेट बैठक में होंगे कई अहम फैसले

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार पंचायत चुनाव को 6 महीने आगे टालने की तैयारी कर रही है. इसके लिए आज योगी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है जिसमें उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी दी जा सकती है. इस अध्यादेश के जरिए सरकार पंचायती राज अधिनियम में बदलाव करेगी. हाल ही में हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन महीने में चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन अब सरकार अध्यादेश के जरिए चुनाव को 6 महीने आगे बढ़ाने जा रही है. इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग और प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल भी 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा.

आज यानी बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में करीब दो दर्जन प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है. इनमें जेवर एयरपोर्ट के विस्तार से विस्थापित परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन, काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे क्लस्टर विकसित करने और सेमीकंडक्टर उद्योग को वित्तीय सहायता दिए जाने जैसे प्रस्ताव भी शामिल हैं. कैबिनेट के सामने वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाए जाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा. इसके लिए उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली को मंजूरी दी जा सकती है.

छह महीने के लिए बढ़ाने की योजना

बता दें कि पंचायत चुनावों में देरी के कारण, निवर्तमान प्रधानों (ग्राम प्रमुखों) को ग्राम पंचायतों के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था. उनका छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने वाला है. अब इस अवधि को और छह महीने के लिए बढ़ाने की योजना चल रही है.

मौजूदा कानून क्या कहता है?

मौजूदा कानून के तहत, किसी प्रशासक को अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए ही नियुक्त करने का प्रावधान है; इसलिए, सरकार इस विस्तार को संभव बनाने के लिए एक अध्यादेश के माध्यम से कानून में संशोधन करने का इरादा रखती है. उत्तर प्रदेश में 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था.

हाईकोर्ट 3 महीने में चुनाव कराने के दिए थे निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था. अपने फैसले में अदालत ने साफ कर दिया था कि OBC आरक्षण के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करते हुए पंचायत चुनाव अनिश्चितकाल तक नहीं टाले जा सकते.

2020 में हुआ था पिछला पंचायत चुनाव

उत्तर प्रदेश में पिछला पंचायत चुनाव वर्ष 2020 में हुआ था. ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त होना था. इस बीच सरकार ने चुनाव नहीं होने तक प्रधानों को प्रशासक बनाने का आदेश जारी कर दिया.

कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर

इस बीच बुधवार शाम को होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक में, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से, केंद्रीय गृह मंत्रालय को 4.19 एकड़ जमीन बिना किसी किराए के लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत ‘मेसर्स इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड’ को 145.71 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है.

साथ ही, आईआईटी कानपुर के नोएडा कैंपस में ‘डीप टेक यू-हब’ (Deep Tech U-Hub) भवन के निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये के खर्च को भी मंजूरी दी जा सकती है. इस सुविधा का निर्माण ‘इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन’ (EPC) मॉडल के जरिए किया जाएगा.

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