UP परिवहन की स्मार्ट सर्विस, शुरू किया WhatsApp चैटबॉट; अब एक Hi… पर मिलेगा DL का अपडेट
मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश के आम नागरिकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल की है. विभाग ने व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट सेवा (मोबाइल नंबर: 8005441222) के माध्यम से अब लोग घर बैठे ही परिवहन संबंधी अनेक सेवाओं एवं सूचनाओं का लाभ सहजता और पारदर्शिता के साथ प्राप्त कर सकते हैं.
इसका उद्देश्य नागरिकों को सरल, सुलभ एवं पारदर्शी सेवाएं प्रदान करना है. इस चैटबॉट के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने मोबाइल पर ही ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, कर भुगतान, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, और अन्य सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
व्हाट्सएप पर मिलेगी ये सुविधा
अब नागरिकों को किसी भी परिवहन कार्यालय में अनावश्यक रूप से जाने की आवश्यकता नहीं होगी. केवल मोबाइल नंबर 8005441222 को अपने व्हाट्सएप में सेव करें और ‘Hi’ या ‘नमस्ते’ लिखकर संदेश भेजें. चैटबॉट स्वतः ही आगे की प्रक्रिया में सहायता करेगा और संबंधित जानकारी कुछ ही क्षणों में उपलब्ध करा देगा.
परिवहन विभाग ने बताया कि यह सेवा 24×7 उपलब्ध रहेगी और उपयोगकर्ताओं को डिजिटल माध्यम से तेज, सुरक्षित एवं विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगी. यह कदम ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान के अनुरूप नागरिक सेवाओं को तकनीक के माध्यम से अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे इस नई व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा का अधिक से अधिक उपयोग करें और अपने अनुभवों से विभाग को अवगत कराएं ताकि इस सेवा को और बेहतर बनाया जा सके.
24 घंटे उपलब्ध स्मार्ट सेवा
परिवहन विभाग ने बताया कि यह चैटबॉट सेवा 24×7 यानी चौबीसों घंटे काम करेगी. आप किसी भी समय.. कहीं से भी अपने वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे. इस सेवा से न केवल समय की बचत होगी बल्कि सरकारी कार्यालयों में बिना वजह की भीड़ भी कम होगी.
डिजिटल इंडिया के अनुरूप पहल
यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया मिशन’ की भावना के अनुरूप है. उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रशासनिक सेवाओं को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाने की दिशा में काम कर रही है. इस सेवा से पारदर्शिता भी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग ने इस परियोजना को तेजी से लागू किया है ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिकों को समान सुविधा मिले.
