उत्तर प्रदेशराज्‍य

संभल में फ‍िर बुलडोजर एक्‍शन, 40 फीट ऊंची मीनार वाली अवैध मस्जिद को क‍िया गया जमींदोज

यूपी के संभल जनपद के चंदौसी क्षेत्र में नगर पालिका परिषद की जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। कोतवाली चंदौसी क्षेत्र के लक्ष्मणगंज स्थित वारिस नगर में अवैध रूप से बनी रजा-ए-मुस्तफा मस्जिद को प्रशासन ने बुलडोजर और हाइड्रा मशीन की मदद से जमींदोज कर दिया। मस्जिद की करीब 40 फीट ऊंची मीनार को भी सुरक्षित तरीके से हटाया गया।

धीमी गति से चला काम, आसपास के मकानों की सुरक्षा रही प्राथमिकता

प्रशासन ने मीनार को गिराने से पहले चारों तरफ बांस-बल्ली की पाड़ लगाई थी ताकि आसपास के मकानों को नुकसान न पहुंचे। कार्रवाई पूरी तरह सुनियोजित और नियंत्रित रही। चंदौसी के एसडीएम विनय कुमार मिश्रा और सीओ अनुज चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे।

20 जून से शुरू हुई थी कार्रवाई, पहले ही दिया गया था नोटिस

प्रशासन ने रजा-ए-मुस्तफा मस्जिद कमेटी को 20 दिन पहले नोटिस जारी किया था। 19 जून को नोटिस की समय सीमा समाप्त हो गई थी, जिसके बाद 20 जून से मस्जिद गिराने की कार्रवाई शुरू हुई। 21 जून को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक और फिर 22 जून को सुबह 9 बजे से यह अभियान जारी रहा।

सिर्फ मस्जिद नहीं, 34 अवैध मकानों को भी भेजा गया नोटिस

नगर पालिका की कुल साढ़े 6 बीघा जमीन पर मस्जिद समेत 34 अवैध मकान भी बनाए गए थे। इन सभी निर्माणों को लेकर भी नोटिस जारी किया गया था। मस्जिद गिराए जाने के बाद अब अन्य अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई की तैयारी है।

मस्जिद कमेटी के सहयोग से हटाई गई मीनार

एसडीएम विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि मस्जिद कमेटी के सहयोग से मीनार को हटाया गया। हाइड्रा मशीन की मदद से मीनार को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित तरीके से गिराया गया। किसी प्रकार की कोई जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है।

शनिवार को बुलडोजर चला, दोपहर तक रोकी गई कार्रवाई

शनिवार को मस्जिद पर पहली बार बुलडोजर चलाया गया, लेकिन मस्जिद कमेटी के अनुरोध पर दोपहर 2 बजे तक कार्रवाई रोक दी गई थी। इसके बाद मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। शाम 6 बजे तक मजदूरों द्वारा मस्जिद का बाकी हिस्सा भी गिरा दिया गया।

अब पूरी तरह से गिरा दी गई है मस्जिद

22 जून की शाम तक मस्जिद का अंतिम हिस्सा भी गिरा दिया गया और अब मस्जिद को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा साफ किया गया है कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार और पूर्व सूचना के आधार पर की गई है।

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