ग्रेटर नोएडा वालों के लिए खुशखबरी! 3000 करोड़ की लागत से बनेंगे 11 मेट्रो स्टेशन, केंद्र सरकार को भेजी DPR; जानें रूट
नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो की संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेज दी है। वहां से स्वीकृति मिलते ही इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस लाइन के बनने से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों लोगों को फायदा होगा।
यूपी कैबिनेट ने बीते दिनों इस रूट की संशोधित डीपीआर को मंजूरी दे दी थी। इस रूट पर 11 स्टेशन बनाए जाएंगे। यह रूट करीब 17 किलोमीटर लंबा होगा। इसकी लागत भी करीब तीन हजार करोड़ रुपये आंकी गई है। दरअसल, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस रूट की डीपीआर को मंजूरी के लिए 5 फरवरी को यूपी सरकार के पास भेजा था। यह रूट एक्वा लाइन का एक्सटेंशन रूट होगा। एक्वा लाइन पर सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा डिपो तक मेट्रो चल रही है।
एनएमआरसी अधिकारियों का दावा है कि इस रूट पर मेट्रो चलने से 130 मीटर रोड पर लग रहे जाम में कमी आएगी। अधिकारियों ने बताया कि अब इस डीपीआर को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। अगर केंद्र सरकार के स्तर से जल्द ही मंजूरी मिल जाती है तब भी अगले साल के अंत तक ही काम शुरू हो पाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो चलने की शुरुआत में करीब सवा लाख राइडरशिप इस रूट पर रहेगी। इस रूट पर मेट्रो चलाने के लिए लोग करीब 10 साल से मांग कर रहे हैं। नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार का कहना है कि मेट्रो चलने से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लोगों को जाम से राहत मिलेगी।
सेक्टर-61 में इंटरचेंज स्टेशन बनेगा : इस रूट पर अब सेक्टर-61 स्टेशन पर दिल्ली से आ रही ब्लू और ग्रेनो वेस्ट जाने एक्वा मेट्रो लाइन जुड़ जाएगी। लोगों को मेट्रो बदलने के लिए नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। ऐसे में यह इंटरचेंज स्टेशन बनेगा।
मेट्रो का काम जल्द शुरू कराया जाएगा : सांसद
डॉ. महेश शर्मा, सांसद, गौतमबुद्ध नगर ने कहा, ”ग्रेटर नोएडा वेस्ट की मेट्रो का काम आज एक कदम और आगे बढ़ गया। प्रयास रहेगा कि डीपीआर को जल्द से जल्द स्वीकृत कराकर मेट्रो के निर्माण का काम शुरू कराया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार से पैरवी की जाएगी।”
लोकेश एम, एमडी, एनएमआरसी ने कहा, ”ग्रेटर नोएडा वेस्ट जाने वाली एक्वा मेट्रो लाइन की संशोधित डीपीआर बनाकर केंद्र सरकार को भेज दी है। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे लाखों लोगों का सफर आसान होगा।”
