जातिसूचक गाली के बिना नहीं चलेगा SC/ST एक्ट में केस, FIR में अपमानजनक भाषा भी जरूरी: हाईकोर्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि किसी मामले में सिर्फ शिकायतकर्ता का एससी/एसटी वर्ग का होना एक्ट लगाने के लिए काफी नहीं है, जब तक यह साबित न हो कि अपमान जाति के आधार पर जानबूझकर शर्मिंदा करने की नीयत से किया गया. इसके लिए जातिसूचक गाली/अपमानजनक भाषा का विशिष्ट आरोप एफआईआर में होना जरूरी है.
अमरनाथ चौधरी की अपील पर दिया आदेश : यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय ने अमरनाथ चौधरी की अपील पर दिया है. सिद्धार्थनगर के इटवा थाने में दर्ज केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद स्पेशल जज सिद्धार्थनगर के संज्ञान/सम्मन आदेश को चुनौती दी गई थी. अपीलार्थी ने फर्जी जाति प्रमाण-पत्र बनवाया था, जिसकी शिकायत करने पर उसने मारपीट की. दलील दी गई कि एफआईआर में कोई जातिसूचक गाली या अपमानजनक शब्द अपीलार्थी पर आरोपित ही नहीं है.
कोर्ट ने कहा कि एफआईआर पढ़ने से ही लगता है कि कोई जातिगत गाली या अपमानजक भाषा अपीलार्थी द्वारा प्रयोग ही नहीं की गई जिससे लगे कि एससी/एसटी होने के कारण अपमानित किया गया. कोर्ट ने अपीलार्थी को एससी/एसटी एक्ट के आरोप से मुक्त कर दिया और कहा कि मारपीट का केस चलेगा.



