मथुरा शाही ईदगाह केस में नया मोड़, मुस्लिम पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; 8 अप्रैल को सुनवाई

नई दिल्लीः मथुरा के कृष्ण जन्म भूमि-शाही ईदगाह विवाद में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू पक्ष द्वारा उठाए गए इस दावे की जांच करने के लिए सहमति व्यक्त की कि विवादित संरचना भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण (एएसआई) के तहत एक संरक्षित स्मारक है और इसे मस्जिद के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष आया. पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन भी शामिल थे.

पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की अपील पर हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया. उच्च न्यायालय ने हिंदू पक्ष को अपने मुकदमे में संशोधन करने और एएसआई को भी मामले में पक्ष बनाने की अनुमति दी थी. सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने दलील दी कि यह शिकायत आदेश 7 नियम 11 के तहत वर्जित है, जो अदालत के समक्ष लंबित है और अब उस शिकायत को बदल दिया गया है.

सीजेआई ने वकील से एक नया आवेदन दाखिल करने को कहा. सीजेआई ने कहा, “सवाल यह है कि क्या एएसआई द्वारा कवर किए गए स्मारकों का उपयोग मस्जिदों के रूप में किया जा रहा है, उन्हें अधिनियम के तहत कवर और संरक्षित किया जाएगा. यह विषय पहले से ही कई मामलों में हमारे सामने है.” वकील ने कहा कि यह एक अलग बात है. सीजेआई ने कहा कि यह कानूनी मुद्दा है जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है.

सीजेआई ने कहा-“एक हद तक आप सही हो सकते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि कोई प्रभावी अंतरिम आदेश नहीं होगा…चाहे यह एक प्रभावी अंतरिम आदेश हो या नहीं, आपने उच्च न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा नहीं उठाया है। इस विशेष अनुमति याचिका में भी नहीं, आपने यह मुद्दा नहीं उठाया है, (उच्च न्यायालय के) विवादित आदेश में इसका कोई उल्लेख नहीं है.” पीठ ने कहा कि इस पर दूसरे मामले में गुण-दोष के आधार पर विचार करना होगा.

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “आपकी दलील से जो बात छूट गई है, वह यह है कि उच्च न्यायालय को यह क्यों नहीं बताया गया कि हमने (सर्वोच्च न्यायालय ने) एक आदेश पारित किया है, इसलिए कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए. इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम, 1991 लागू नहीं होता, क्योंकि यह एएसआई संरक्षित स्मारक है.”

सीजेआई ने कहा कि यह दलील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. जैन ने जोर देकर कहा कि यह एएसआई संरक्षित स्मारक है और इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम लागू नहीं होता. पीठ ने कहा कि हिंदू पक्ष के संशोधन आवेदन को स्वीकार करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष उठानी चाहिए थी. मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि यह याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष उठाई गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस पर विचार नहीं किया.

सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष के वकील से कहा- “प्रथम दृष्टया मैं इसे इस तरह से रखूंगा, आपको शिकायत में संशोधन करने का अधिकार है. आपको पक्षकारों को पक्षकार बनाने का भी अधिकार है. आप पक्षकारों को पक्षकार बनाते हैं या नहीं, यह पूर्वव्यापी प्रभाव से होगा या नहीं, यह एक अलग मुद्दा है. और जब आप किसी विशेष अधिनियम पर भरोसा करते हुए बचाव करते हैं, तो वे दलील में संशोधन करने के हकदार हैं. प्रथम दृष्टया उस सीमा तक आदेश सही और कानून के अनुसार प्रतीत होता है. जब आप दलील में संशोधन कर रहे हैं, तो आप गुण-दोष पर नहीं जा रहे हैं.”

वकील ने जवाब दिया कि यह एक नया मामला है. सीजेआई ने कहा कि यह कोई नया मामला नहीं है और आपके द्वारा उठाए गए बचाव के कारण, वह इसे चुनौती देने के हकदार हैं. और जिस क्षण आप बचाव करते हैं, हिंदू पक्ष यह कहने का हकदार है कि दूसरा पक्ष गलत है. सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई अन्य संबंधित मामलों के साथ 8 अप्रैल को निर्धारित की है.