यूपी में घटेंगी शराब की दुकानें, बीयर-अंग्रेजी और देसी एक ही वाइन शॉप में मिलने से दुकानदारों को झटका

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई आबकारी नीति इस सत्र में लागू हो जाएगी. नई आबकारी नीति के लिए दुकानों का आवंटन भी नए सिरे से शुरू होगा. दुकान आवंटन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 फरवरी शुरू हो गई है. यह प्रक्रिया 27 फरवरी तक जारी रहेगी. 27 फरवरी के बाद लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति से सरकार को आबकारी से मिलने वाले राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. प्रदेश भर में शराब की दुकान कम हो जाएंगी लेकिन राजस्व में बड़ा इजाफा हो जाएगा. ऐसे में दुकान आवंटन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 फरवरी से ही शुरू हो चुकी है.

600 से 464 शराब की दुकानें की गई

फिरोजाबाद के आबकारी अधिकारी रविंद्र कुमार बताते हैं कि, जिले में इस सत्र तक लगभग 600 दुकान संचालित थी जो अब घटकर 464 शराब की दुकानें आवंटित की जाएंगी. दरअसल शराब की दुकान घटने की वजह दुकानों का कंपोजीशन है, क्योंकि नई आबकारी नीति के तहत बीयर और अंग्रेजी शराब की दुकान अब एक ही होगी जिसके चलते जनपद में अब अंग्रेजी शराब और बीयर की कंपोजिट दुकानों की संख्या समायोजित होने के कारण कंपोजिट और देसी शराब की दुकान 464 रह जाएंगी.

जिला आबकारी अधिकारी रविंद्र कुमार के मुताबिक जनपद भर में देसी शराब की दुकानों की संख्या 292 निर्धारित की गई है. जबकि अंग्रेजी और बीयर की कंपोजिट दुकानें 169 निर्धारित की गई है. जनपद में मॉडल शॉप की संख्या पहले की तरह तीन ही रहेगी. जब की भांग के 22 दुकानें जनपद में आवंटित की जाएंगी.

जनपद के राजस्व में होगी 100 करोड़ की वृद्धि 

आबकारी विभाग के मुताबिक फिरोजाबाद जनपद 2023 -24 के सत्र में 575 से 600 करोड़ तक का राजस्व आबकारी नीति के तहत वसूल रहा था. लेकिन अब जनपद के राजस्व में बढ़ोतरी होगी क्योंकि नई आबकारी नीति के तहत देसी शराब की दुकानों पर 10% की वृद्धि की गई है. जबकि कंपोजिट दुकानों पर अंग्रेजी शराब और बीयर पर पांच प्रतिशत की लाइसेंस फीस वृद्धि की गई है. नई आबकारी नीति के तहत राजस्व में लगभग 75 से 100 करोड़ रुपये बढ़ाने की उम्मीद है. जिससे अब जनपद का राजस्व लगभग 700 करोड़ रुपये सालाना हो जाएगा.

नई आबकारी नीति के तहत 14 फरवरी से दुकानों के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं. यह सभी आवेदन ऑनलाइन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पर किए जा रहे हैं. दुकान के आवेदन के लिए क्षेत्र के अनुसार आवेदन शुल्क तय किया गया है. ग्रामीण क्षेत्र में कंपोजिट दुकान लेने के लिए 55000 की आवेदन फीस रखी गई है, जबकि नगर पंचायत क्षेत्र में 65000, नगर पालिका क्षेत्र में 75000 और नगर निगम क्षेत्र में 85000 आवेदन फीस तय की गई है.

देशी शराब की दुकानों के लिए अलग-अलग आवेदन राशि

जबकि शराब की देसी दुकान के आवेदकों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ₹40000, नगर पंचायत क्षेत्र में 45000, नगर पालिका क्षेत्र में 50000 और नगर निगम क्षेत्र में ₹60000 आवेदन फीस जमा करनी होगी. आवेदन प्रक्रिया में अनलिमिटेड दुकानों का आवेदन किया जा सकता है. लेकिन दो ही दुकान की जाएंगी आवंटित

नई आबकारी नीति के तहत आवेदक कितनी भी दुकानों का आवेदन कर सकता है. प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग आवेदन फीस जमा करनी होगी. लेकिन आवेदन प्रक्रिया में सिर्फ दो दुकान ही एक आवेदक के नाम से आवंटित की जाएगी. आवेदक द्वारा जमा की गई आवेदक शुल्क की धनराशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी.

शराब की दुकान के लिए आवेदक को जमा करने होंगे यह प्रपत्र 

नई आबकारी नीति के तहत आवेदन प्रक्रिया 14 फरवरी से शुरू हो जाएगी और यह प्रक्रिया 27 फरवरी तक चलेगी. इस दौरान शराब की दुकान के आवंटन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजी जाएगी. इस ऑनलाइन एप्लीकेशन में आवेदक दुकान की कीमत के अनुसार हैसियत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड पैन कार्ड, बैंक का एक चेक और दुकान की चौहद्दी की आवश्यकता होगी. आवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र दुकान आवंटन के बाद देना होगा.