पौने दो लाख शिक्षा कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा, योगी कैबिनेट में आज 21 फैसले
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बैठक का एजेंडा जारी कर दिया है। इसमें 16 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं।
प्रदेश के सहायता प्राप्त और वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों और बेसिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकती है। समग्र शिक्षा परियोजना के तहत काम करने वाले शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी इसका लाभ देने का प्रस्ताव है।
प्रस्ताव के मुताबिक, पात्र शिक्षकों और कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे 10 लाख से ज्यादा शिक्षक-कर्मचारी और उनके परिवारों सहित करीब 50 लाख लोग लाभान्वित हो सकते हैं। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
कैबिनेट के एजेंडे में ये प्रमुख प्रस्ताव
सैनिक स्कूल के लिए जमीन: मैनपुरी के सैनिक स्कूल में निर्माण कार्यों के लिए ग्राम सभा नौनेर की 9.524 हेक्टेयर जमीन निशुल्क देने का प्रस्ताव है।
शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021 में संशोधन के लिए विधेयक भारत सरकार को भेजा जाएगा।
चार अस्पताल PPP मॉडल पर चलेंगे: प्रदेश में 200 या उससे ज्यादा बेड वाले चार अस्पतालों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर चलाने का प्रस्ताव है।
झांसी-ललितपुर में भंडारगृह: बुंदेलखंड के झांसी और ललितपुर में भंडारगृह बनाने के लिए राज्य भंडारण निगम को निशुल्क जमीन दी जाएगी।
निवेश करने वाली कंपनियों को सब्सिडी: FDI, विदेशी पूंजी निवेश और फॉर्च्यून-500 से जुड़ी निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत पात्र कंपनियों को सब्सिडी देने का प्रस्ताव है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए आवास: प्रयागराज के देवघाट-झलवा में क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों के लिए टाइप-3 के 533 और टाइप-4 के 312 आवास बनाए जाएंगे।
कानपुर IIT में साइबर सुरक्षा केंद्र: उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (UP-COCS) की स्थापना IIT कानपुर में करने का प्रस्ताव है।
पंचायतीराज नियमावली: उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम के तहत सामान्य निवास तय करने से संबंधित नियमावली-2026 लागू करने का प्रस्ताव है।
राज्य पशुधन मिशन: प्रदेश में राज्य पशुधन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल है।
तीन लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाएं: फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के दो पैकेज, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के दो पैकेजों के लिए विकासकर्ता चुनने का प्रस्ताव है।
GCC नीति: उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
स्टांप अधिनियम में संशोधन: भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की संबंधित धाराओं और प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है।
अंतर्देशीय जलयान नियमावली: उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 को मंजूरी देने का प्रस्ताव है।
प्रयागराज के अस्पताल का विस्तार: मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से जुड़े स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय की क्षमता 1,250 बेड से बढ़ाकर 3000 बेड की जाएगी।
