टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) लगातार वित्तीय संकट से जूझ रही है। इसके सामने सबसे बड़ा मसला Adjusted Gross Revenue (AGR) और स्पेक्ट्रम बकाया का भुगतान करने का है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया एक बार फिर सरकार से राहत की उम्मीद कर रही है।
सरकार से इक्विटी में बढ़ोतरी की अपील
रिपोर्ट के मुताबिक, वोडाफोन आइडिया ने 11 मार्च को दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल को पत्र लिखकर अपने बकाया का एक बड़ा हिस्सा इक्विटी में बदलने की अपील की है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, तो सरकार की हिस्सेदारी 22.6% से बढ़कर 49% तक हो सकती है।
कंपनी पर कितना बकाया है?
वोडाफोन आइडिया ने सरकार से कुल ₹36,950 करोड़ के AGR और स्पेक्ट्रम बकाया में राहत मांगी है। इसमें से ₹13,089 करोड़ की राशि अगले कुछ हफ्तों में चुकानी है, लेकिन कंपनी के पास इसे चुकाने की क्षमता नहीं है। इसीलिए, कंपनी 2021 के टेलीकॉम रिलीफ पैकेज के तहत मदद चाहती है।
AGR माफी की उम्मीद नहीं!
हाल ही में खबरें आई थीं कि सरकार टेलीकॉम कंपनियों को AGR बकाया में किसी भी तरह की छूट देने के मूड में नहीं है। लेकिन अगर वोडाफोन आइडिया की मांग मान ली जाती है, तो उसे करीब ₹52,000 करोड़ की राहत मिल सकती है। इससे कंपनी की AGR देनदारी का 75% और कुल कर्ज का 25% तक कम हो सकता है।
AGR विवाद और कानूनी लड़ाई
Vi ने जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी, जिसमें AGR की गणना में गैर-कोर राजस्व को शामिल करने पर आपत्ति जताई गई थी। हालांकि, सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, जिससे कंपनी को बड़ा झटका लगा था।
वोडाफोन आइडिया के शेयरों का हाल
वोडाफोन आइडिया के शेयर शुक्रवार को 5.10% उछाल के साथ 7.63 रुपये पर बंद हुए थे। पिछले 6 महीने के दौरान शेयरों में 29.48% और एक साल में 42.63% की गिरावट आई है।
