अब सिर्फ 10 रुपए वाले रिचार्ज की वैलिडिटी 365 दिन तक रहेगी!
TRAI ने पिछले महीने टेलीकॉम ऑर्डर में संसोधन करते हुए टेलीकॉम कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। दूरसंचार नियामक की इस गाइलाइंस का फायदा देश के 150 मिलियन यानी 15 करोड़ 2G यूजर्स को होगा, जिन्हें डेटा वाले महंगे रिचार्ज प्लान की जरूरत नहीं होगी। 24 दिसंबर को ट्राई ने इस गाइडलाइंस को आधिकारिक तौर पर पब्लिश किया था। इस नियम के बाद भी अभी तक टेलीकॉम कंपनियों ने वॉइस और SMS ओनली वाले रिचार्ज प्लान लॉन्च नहीं किए हैं।
TRAI की नई गाइडलाइंस
ट्राई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियों Airtel, BSNL, Jio और Vodafone Idea को कम से कम 10 रुपये का एक टॉप-अप वाउचर रखना होगा। साथ ही, 10 रुपये मूल्यवर्ग के डिनोमिनेशन की अनिवार्यता को नए आदेश में खत्म कर दिया गया है। अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपनी मर्जी के किसी भी वैल्यू के टॉप-अप वाउचर जारी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन रिचार्ज की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए नियामक ने फिजिकल रिचार्ज के लिए कलर कोडिंग की व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है।
TRAI ने करीब दो दशक पहले STV यानी स्पेशल टैरिफ वाउचर की घोषणा की थी। इसके नियम को बदलते हुए ट्राई ने स्पेशल टैरिफ वाउचर की वैलिडिटी को 90 दिन से बढ़ाकर 365 दिन कर दी है। अब टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स के लिए 365 दिनों तक की वैलिडिटी वाले स्पेशल टैरिफ वाउचर जारी कर सकती हैं। इसके अलावा दूरसंचार नियामक ने देश के 15 करोड़ से ज्यादा 2G यूजर्स को ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाए हैं।
दूरसंचार नियामक ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 2G यूजर्स के लिए वॉइस और SMS ओनली प्लान लॉन्च करने के लिए कहा है। 2G फीचर फोन यूजर्स के लिए डेटा मायने नहीं रखता है। उन्हें मजबूरी में महंगे डेटा वाले प्लान से अपना नंबर रिचार्ज कराना पड़ रहा है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वे यूजर्स की आवश्यक सेवाओं के लिए वॉइस ओनली प्लान लॉन्च करे। फिलहाल कॉलिंग करने या फिर मैसेज भेजने के लिए भी यूजर्स को डेटा वाले महंगे प्लान लेने पड़ते हैं।
कब लागू होगा नियम?
पिछले दिनों आए रिपोर्ट्स की मानें तो ट्राई की यह गाइडलाइंस लागू की जा चुकी है। टेलीकॉम कंपनियों को नए रिचार्ज प्लान लॉन्च करने के लिए कुछ सप्ताह का समय दिया गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि इस नियम के तहत जनवरी के आखिर में सस्ते रिचार्ज प्लान लॉन्च किए जा सकते हैं। हालांकि, दूरसंचार नियामक की तरफ से इसके लिए कोई डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है।
