नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कलेक्शन अप्रैल 2025 में सालाना आधार पर 12.6 फीसदी बढ़कर लगभग 2.37 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया. आज 1 मई को सरकारी आंकड़ों से पता चला.
अप्रैल 2024 में जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ रुपये था, जो 1 जुलाई 2017 को इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम शुरू होने के बाद से दूसरा सबसे अधिक कलेक्शन था. मार्च 2025 में जीएसटी संग्रह 1.96 लाख करोड़ रुपये था.
घरेलू लेन-देन से जीएसटी राजस्व 10.7 फीसदी बढ़कर लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि आयातित वस्तुओं से राजस्व 20.8 फीसदी बढ़कर 46,913 करोड़ रुपये हो गया. अप्रैल के दौरान रिफंड जारी करने की राशि 48.3 फीसदी बढ़कर 27,341 करोड़ रुपये हो गई.
रिफंड के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो अप्रैल में 2.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा।
सर्वकालिक उच्च जीएसटी संग्रह मजबूत आर्थिक गतिविधि का एक मजबूत संकेतक है. जबकि यह चल रही रिकवरी और विकास को दिखाता है. एक महत्वपूर्ण योगदान वर्ष के अंत में होने वाली सुलह प्रक्रिया का भी है, जिसके परिणामस्वरूप आम तौर पर व्यवसायों द्वारा वर्ष के दौरान अपने रिटर्न को संरेखित करने के लिए अतिरिक्त कर भुगतान किया जाता है.
सरकार के बजट पूर्वानुमानों में जीएसटी राजस्व में 11 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है, जिससे 11.78 लाख करोड़ रुपये का कलेक्शन होने का अनुमान है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर दोनों घटक शामिल हैं.
