दादरी-हापुड़ मार्ग का होगा कायाकल्प, 14 किमी लंबे मार्ग के चौड़ीकरण को मिला शासन की मंजूरी
ग्रेटर नोएडा में दादरी को हापुड़ से जोड़ने वाले बिसाहड़ा रोड के निर्माण कार्य और चौड़ीकरण के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने स्वीकृति दे दी है। अब इस कार्य के लिए टेंडर होने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा।
करीब 14 किलोमीटर लंबे इस रोड के चौड़ीकरण से 12 गांवों में रहने वाले लोगों को लाभ होगा। इसके लिए 19 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की जाएगी। यह राशि तीन चरणों के तहत आवंटित की जाएगी। दादरी से बिसाहड़ा, प्यावली, रसूलपुर, ततारपुर, ढोकलपुरा समेत क्षेत्र के एक दर्शन से अधिक गांवों को जनपद हापुड़ तक की सीमा तक जोड़ने वाले मार्ग को शासन से स्वीकृति मिल गई है।
शासन ने 17 दिसंबर को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को इस रोड के चौड़ीकरण और सौंदर्यकरण के लिए स्वीकृति दी है। मार्ग की लंबाई 14 किलोमीटर और चौड़ाई 5.5 मीटर तय की गई है। इस मार्ग में गांव ऊंचा अमीरपुर से खगौंड़ा गांव का मार्ग भी शामिल है।
मुख्यमंत्री से समस्या के समाधान की मांग
वहीं, दादरी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भाजपा विधायक तेजपाल नागर ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने हैबतपुर और कुलेसरा क्षेत्र की बिजली की समस्या को रखा। इन इलाकों में बिजली के मीटर लगाकर बिजली कनेक्शन देने की मांग की। इसके अलावा शाहबेरी इलाके में जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए प्रयास किए जाएं। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों का चौड़ीकरण किया जाए, जिससे वहां पर औद्योगिक इकाइयों का संचालन कर रहे लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने जिले में आंदोलनरत किसानों की समस्याओं को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा।
लैंड बैंक के लिए एजेंसी का चयन
नोएडा प्राधिकरण ने शहर में लैंड बैंक बढ़ाने के लिए निजी एजेंसी का चयन किया है। एजेंसी किसानों से आपसी सामंजस्य के तहत जमीन खरीदने का कार्य करेगी। एजेंसी ने गुरुवार को नलगढ़ा गांव में किसानों से आपसी समझौते के तहत जमीन खरीदने के लिए सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया।
प्राधिकरण ने टिला कंसल्टेंसी एंड कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड नामक को यह काम सौंपा है। शासन के निर्देश पर प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने यह फैसला लिया है। यह एजेंसी किसानों से आपसी सामंजस्य स्थापित करने क साथ आपसी समझौते के तहत जमीन खरीदने का काम करेगी। दुनियाभर की नामचीन कंपनियों की शहर में निवेश के प्रति बढ़ती दिलचस्पी को देखकर शासन के निर्देश पर लैंड बैंक बढ़ाने का काम किया जा रहा है। प्राधिकरण लैंड बैंक बढ़ाने के बाद शहर में पूंजी निवेश की इच्छा रखने वाली दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों को जमीन आवंटित करेगा। यह एजेंसी जमीन ढूंढने के बाद किसानों से आपसी सामंजस्य बनाकर सीधे जमीन खरीदने का काम करेगी। इसके बाद प्राधिकरण की तरफ से योजना निकाली जाएगी और निवेश कराया जाएगा।
सन 1976 से लगातार विकसित हो रहे शहर में अब खाली जमीन नहीं के बराबर रह गई है। जमीन की कमी होने के कारण नोएडा प्राधिकरण कोई नई योजना लागू नहीं कर पा रहा है। शासन के निर्देश पर प्राधिकरण शहर में लैंड ऑडिट कराने के साथ निजी एजेंसी की मदद से लैंड बैंक बढ़ाने का काम करने जा रहा है।
