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योगी सरकार का जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों को बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने बढ़ाई मुआवजे की राशि

 नोएडा: यूपी कैबिनेटने जेवर के सात गांवों के किसानों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण की पुनर्वास टाउनशिप के लिए मुआवजा बढ़ाकर 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का फैसला लिया है। पहले यह राशि 3100 रुपये थी। किसानों को बैंक ब्याज का लाभ भी मिलेगा। इससे किसानों को फायदा होगा और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण में रिहैबिलिटेशन टाउनशिप के लिए जमीन मुहैया कराने वाले छह गांवों समेत जेवर के सात गांवों जेवर बांगर, मदापुर, फलैदा बांगर, करौली बांगर, तीर्थली, धनपुरा और मेहंदीपुर के प्रभावित किसानों को अब 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा मिलेगा। कैबिनेट ने इस राशि को पहले के 3100 रुपये से बढ़ा दिया है।

कैबिनेट ने तय किया कि इन किसानों को SIA (सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट) नोटिफिकेशन की तिथि से अवॉर्ड घोषणा तक मूल मुआवजे पर बैंक ब्याज समेत 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर का भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से सात गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा और रिहैब टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज हो जाएगी।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जेवर के छह गांवों से 1181 हेक्टेयर भूमि ली गई थी। इन किसानों के पुनर्वास के लिए जेवर के मदापुर व फलेदा कट के निकट दो टाउनशिप बनाने को सात गांवों से 189.76 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करनी है। अधिग्रहण के समय इन किसानों को 3100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजे का प्रस्ताव दिया गया था।

लेकिन इसी दौरान एयरपोर्ट के तीसरे चरण के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई, जहां किसानों से सहमति लेते हुए मुआवजा 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर बढ़ा दिया गया। इसके बाद इन सात गांवों में भूमि अधिग्रहण रुक गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ADM (भूमि अधिग्रहण) बच्चू सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन ने इन गांवों के किसानों को भी 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से मुआवजे का प्रस्ताव भेजा था।

कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब सात गांवों के किसानों को 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा मिलेगा, जिसमें SIA नोटिफिकेशन से अवॉर्ड घोषणा तक 1550 रुपये पर बैंक ब्याज भी शामिल रहेगा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बच्चू सिंह ने बताया कि सरकारी आदेश जारी होते ही अधिग्रहण प्रक्रिया तेज हो जाएगी।

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