पंचायतीराज मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक सम्पन्न

पंचायतीराज, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री ओमप्रकाश राजभर की अध्यक्षता में आज पंचायतीराज निदेशालय के लोहिया भवन सभागार में प्रदेश के समस्त मण्डल/जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागीय योजना की गहन समीक्षा की गई।

 राजभर ने निर्देश दिये कि समस्त विभागीय योजनाओं को समयबद्ध तरीके से निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित किया जाए। जनपद/मण्डल/विकास खण्ड स्तर पर तैनात विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों के क्षेत्र भ्रमण हेतु सरकार द्वारा वाहन भत्ता की व्यवस्था इसी उद्देश्य से की गयी है कि अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण में किसी प्रकार की समस्या न आये तथा अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत तक निरन्तर पहॅुच कर योजना के क्रियान्वयन को सुचारू रूप से लागू कर सके। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत अच्छी प्रगति करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाए तथा अपेक्षित प्रगति न करने वाले अधिकारियों को आवश्यकतानुसार हर सम्भव सहायता प्रदान कर कार्य सुनिश्चित कराया जाये। उन्हांेने कहा कि अपेक्षित प्रगति न लाने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

बैठक की द्वितीय पाली में पंचायतीराज मंत्री की उपस्थिति में प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में तैनात पंचायत सहायकों के साथ 02 स्लॉट में वेबिनार के माध्यम से जुड़कर पंचायत सहायकों के साथ समीक्षा/चर्चा की। वेबिनार में मुख्य सचिव कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सलाहकार संदीप मांझी द्वारा प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना ‘‘जीरोपावर्टी-उत्तर प्रदेश’’ पर समस्त जनपद/मण्डल स्तरीय अधिकारियों के साथ चर्चा की गई तथा शासन की मंशा के अनुरूप 31 दिसम्बर, 2024 तक शत-प्रतिशत सर्वे पूर्ण कराने का अनुरोध किया गया।

इस अवसर पर श्री राजभर ने प्रदेश में निवासरत सभी निर्धन परिवारों को भोजन व वस्त्र की समुचित उपलब्धता तथा अच्छी शिक्षा, चिकित्सा व मकान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। इसके अतिरिक्त इन परिवारों में सतत् आय की एक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता भी बताई। उन्होंने कहा कि गरीबी एक बहुआयामी परिस्थिति है तथा इसके समुचित निराकरण के लिए सभी सम्भव उपयों/विकल्पों पर कार्य करने की आवश्यकता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के निर्धनतम 10 से 25 परिवारों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुये विभिन्न योजनाओं को कन्वर्ट करने की आवश्यकता है।

पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अति गरीबों को केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाना है। इसके लिए लगभग 15 लाख अतिगरीब परिवारों को चिन्हित किये जाने के लिए सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू करायी जा चुकी है। अगले वर्ष अक्टूबर तक हर गॉव के 25 अतिगरीबों को चिन्हित करके उन्हें लाभान्वित किया जाना लक्षित है। सरकार ने अगले वर्ष 02 अक्टूबर तक प्रदेश को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है इसके लिए सरकार की तरफ से अभियान चलाकर गरीबों को चिन्हित किया जा रहा है। सर्वेक्षण का कार्य मुख्यतया-पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, बीसी सखी, एस.एच.जी. द्वारा किया जा रहा है। उन्होने कहा कि प्रथम चरण में उन परिवारों को प्रथमिकता दी जायेगी जिन्हें अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। चिन्हित परिवारों के जीवन स्तर को ऊॅचा उठाने के लिए सरकारी फण्ड के अलावा सी.एस.आर. फण्ड की भी मदद ली जायेगी। योजना के तहत परिवारों के चयन में आवासहीन, कच्चे मकान, भूमिहीन और दिहाडी मजदूरी से गुजारा करने वालों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। सर्वेक्षण समाप्त होने के बाद सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कराई जायेगी। सत्यापन होने के बाद इन परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम शुरू होगा। सत्यापन के लिए समितियों का भी गठन किया गया है। समिति में ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, विद्यालय के हेडमास्टर, 02 स्वंय सहायता समूह की अध्यक्ष, आशा और ऑगनवाड़ी कार्यकत्री शामिल है।

पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि निर्धनतम परिवारों का सर्वे मॉप-अप मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। सर्वे में सम्बन्धित परिवार का आधार, बैंक एकाउण्ट, लाभार्थी का फोटोग्राफ घर सहित अपलोड करने की व्यवस्था की गई है। सर्वे में चिहिन्त लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य भी मोबाइल ऐप के माध्यम से ही किया जायेगा। सर्वे में चिहिन्त परिवारों के रिकार्ड्स तथा गुणवत्ता की जॉच के पश्चात उन्हें ग्रामस्तरीय समिति के सदस्यों द्वारा उपयोग किये जाने वाले मॉप-अप मोबाइल ऐप के डैश बोर्ड पर दर्शाया जायेगा। पॉच सदस्य में से न्यूनतम 03 सदस्य के एक समान अभिमत लाभार्थी के चयन के लिए आवश्यक होगा। सभी ग्रामस्तरीय सदस्य के नाम तथा पद ग्राम पंचायतवार पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। सर्वेकर्ता के चिन्हीकरण तथा ग्रामस्तरीय समिति के अभिमत के पश्चात् डिजिटल सिस्टम पर परिवारों का आटोमेटेड रेटिंग किया जायेगा तथा कम्प्यूटर आधारित रेटिंग के मानक तथा फ्रेमवर्क मॉप-अप मोबाइल ऐप तथा जीरो पावर्टी अभियान के प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराये जायेंगे। सभी चयनित निर्धनतम परिवारों की सूची ग्राम पंचायत सचिवालय व अन्य सार्वजनिक स्थान पर जन सामान्य की सूचना के लिए प्रदर्शित किया जायेगा। यह सूची पंचायतवार जीरो-पावर्टी पोर्टल पर भी उपलब्ध होगा।

श्री राजभर ने पंचायतीराज परिवार के विभिन्न स्तरों पर तैनात अधिकारियों/कार्मिकों विशेषकर ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात पंचायत सहायकों से कहा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को शतप्रतिशत लागू कराने में महती भूमिका/उत्तरदायित्व का निर्वहन कर योजना को सफल बनाने का कष्ट करें। पंचायत सहायक उसी ग्राम पंचायत के निवासी होते हैं, अतः उन्हें सरकार की इस लोक कल्याणकारी योजना के माध्यम से अपने ग्राम पंचायत के निर्धनतम परिवार को लाभान्वित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का सुअवसर प्राप्त हो सकता है। उन्होंने पंचायत सहायकों की समस्याओं का वेबिनार के माध्यम से विस्तार से चर्चा-परिचर्चा कर उनके समस्त लम्बित मानदेय भुगतान आगामी 15 दिवस के अन्तर्गत कराने हेतु निर्देशित किया।

इस अवसर पर निदेशक पंचायतीराज श्री अटल कुमार राय, अपर निदेशक श्री राजकुमार, संयुक्त निदेशक श्री आर0एस0 चौधरी, उप निदेशक श्री ए0के0 शाही, श्री योगेन्द्र कटियार, श्री राघवेन्द्र कुमार द्विवेदी, श्री एस0एन0 सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।